भारत सरकारने, श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या वतीने, असंघटित कामगारांसाठी म्हातारपणी सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) नावाची पेन्शन योजना सुरू केली आहे .
नियोजनासाठी पात्र
या योजनेसाठी ते असंघटित कामगार पात्र आहेत ज्यांचे वय 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील आहे आणि बहुतेक घरावर आधारित कामगार, भूमिहीन मजूर, रिक्षाचालक, चिंध्या वेचणारे, वॉशरमन, शेतमजूर, रस्त्यावर विक्रेते, मध्यान्ह भोजन कामगार, स्व. रु.वर मजूर म्हणून गुंतलेले आहेत. इतर तत्सम व्यवसाय कामगार जसे की बांधकाम कामगार, दृकश्राव्य कामगार, विडी कामगार, चामडे कामगार ज्यांचे मासिक उत्पन्न 15000 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे.
पात्र व्यक्तीला कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (Employees’ Provident Fund Organisation-EPFO), राज्य विमा महामंडळ (Employees State Insurance Corporation-ESIC) किंवा कोणत्याही नवीन पेन्शन योजनेच्या (New Pension Scheme-NPS) फायद्यांमध्ये समाविष्ट केले जाऊ नये.
पात्र व्यक्ती आयकरदाता नसावी.
ही योजना काय आहे
या योजनेंतर्गत, सरकार दरमहा लाभार्थ्याने केलेल्या योगदानाच्या रकमेशी जुळते, म्हणजेच तुमचे योगदान ₹ 1000 असल्यास, सरकार त्यात ₹ 1000 जोडेल.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
ही एक ऐच्छिक आणि अंशदायी पेन्शन योजना आहे ज्या अंतर्गत ग्राहकांना खालील फायदे मिळतील:-
किमान निश्चित पेन्शन
प्रत्येक सदस्याला वयाची ६० वर्षे पूर्ण केल्यानंतर दरमहा किमान ₹३००० ची निश्चित पेन्शन मिळेल.
कौटुंबिक पेन्शन
पेन्शन घेताना ग्राहकाचा मृत्यू झाला तर लाभार्थीच्या जोडीदाराला कुटुंब निवृत्ती वेतन म्हणून ५०% मिळण्याचा हक्क असेल आणि हे कौटुंबिक निवृत्तीवेतन फक्त जोडीदारावर लागू होईल म्हणजेच जोडीदाराच्या बाबतीत होईल.
नियमित योगदान देताना एखाद्या लाभार्थीचा वयाच्या ६० वर्षापूर्वी मृत्यू झाल्यास, त्याच्या/तिच्या जोडीदाराला नियमित योगदान देऊन योजनेत सामील होण्याचा आणि चालू ठेवण्याचा किंवा नियमित तरतुदींनुसार योजनेतून बाहेर पडण्याचा अधिकार असेल.
ग्राहकाचे योगदान
ग्राहकाचे योगदान त्याच्या बचत बँक खात्यातून किंवा जन धन खात्यातून ऑटो डेबिट सुविधेद्वारे केले जाईल. ग्राहकाला 60 वर्षे वयापर्यंत विहित योगदान रक्कम भरावी लागेल.
| प्रवेश वय | योजना पूर्ण करण्याचे वय | सदस्याचे मासिक योगदान रुपये | केंद्र सरकारचे मासिक योगदान रुपयात | रुपयांमध्ये एकूण मासिक योगदान |
| ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4) | ( 5 )=(3)+(4) |
| 18 | 60 | 100 | 100 | 200 |
| 19 | 60 | 200 | 200 | 400 |
| 20 | 60 | 300 | 300 | 600 |
| 21 | 60 | 400 | 400 | 800 |
| 22 | 60 | 500 | 500 | 1000 |
| 23 | 60 | 600 | 600 | 1200 |
| 24 | 60 | 700 | 700 | 1400 |
| 25 | 60 | 800 | 800 | 1600 |
| 26 | 60 | 900 | 900 | 1800 |
| 27 | 60 | 1000 | 1000 | 2000 |
| 28 | 60 | 1100 | 1100 | 2200 |
| 29 | 60 | 1200 | 1200 | 2400 |
| 30 | 60 | 1300 | 1300 | 2600 |
| 31 | 60 | 1400 | 1400 | 2800 |
| 32 | 60 | 1500 | 1500 | 3000 |
| 33 | 60 | 1600 | 1600 | 3200 |
| 34 | 60 | 1700 | 1700 | 3400 |
| 35 | 60 | 1800 | 1800 | 3600 |
| 36 | 60 | 1900 | 1900 | 3800 |
| 37 | 60 | 2000 | 2000 | 4000 |
| 38 | 60 | 2100 | 2100 | 4200 |
| 39 | 60 | 2200 | 2200 | 4400 |
| 40 | 60 | 2300 | 2300 | 4600 |
केंद्र सरकारचे योग्य योगदान
PM-SYM ही 50:50 गुणोत्तराच्या आधारावर एक ऐच्छिक आणि अंशदायी पेन्शन योजना आहे जिथे विहित वय विशिष्ट योगदान सदस्यांकडून केले जाईल आणि जुळणारे योगदान केंद्र सरकारद्वारे चार्टनुसार केले जाईल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीने वयाच्या 32 व्या वर्षी या योजनेत प्रवेश केला तर त्याला वयाच्या 60 व्या वर्षापर्यंत दरमहा 1500 रुपये योगदान द्यावे लागेल, ज्यामध्ये केंद्र सरकार 1500 रुपये इतकेच योगदान देईल.
PM-SYM अंतर्गत नावनोंदणि प्रक्रिया
ग्राहकाकडे बचत बँक खाते, आधार क्रमांक आणि मोबाईल फोन असणे आवश्यक आहे. ग्राहक त्यांच्या जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरला भेट देऊन आधार क्रमांक आणि बचत बँक खाते/जन-धन खाते क्रमांक वापरून स्वयं-प्रमाणीकरण आधारावर PM-SYM साठी नोंदणी करू शकतात. ग्राहक PM-SYM वेब पोर्टलला भेट देऊ शकतात किंवा मोबाइल ॲप डाउनलोड करू शकतात आणि आधार क्रमांक/बचत बँक खाते/जन-धन खाते क्रमांक वापरून स्व-प्रमाणन आधारावर नोंदणी करू शकतात.
मदत केंद्र
केंद्र आणि राज्य सरकारची सर्व कामगार कार्यालये असंघटित कामगारांना योजना, त्याचे फायदे आणि कार्यपद्धती याबद्दल माहिती देतील. LIC, ESIC/EPFO कार्यालयांच्या सर्व शाखा कार्यालयांमध्ये देखील याची माहिती दिली जाईल.
- केंद्र आणि राज्यांची कामगार कार्यालये असंघटित कामगारांना मदत करण्यासाठी, त्यांना योजनेच्या वैशिष्ट्यांबद्दल मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि कामगारांना जवळच्या CSC कडे पाठवण्यासाठी मदत केंद्रे स्थापन करतील.
- हेल्प डेस्क मुख्य प्रवेशद्वारावर असेल आणि असंघटित कामगारांना माहिती देण्यासाठी डेस्कवर हिंदी आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये पुस्तिका असतील.
- प्रत्येक हेल्प डेस्कवर किमान एक कर्मचारी असेल.
- हेल्प डेस्कमध्ये कामगारांसाठी आसन आणि इतर आवश्यक सुविधा असतील.
- असंघटित कामगार आधार कार्ड, बचत बँक खाते/जन धन खाते आणि मोबाईल फोन घेऊन CSC मध्ये जातील.
- निधी व्यवस्थापन: PM-SYM ही केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाद्वारे प्रशासित केलेली आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ आणि CSCs द्वारे लागू केलेली केंद्रीय योजना आहे.
- योजनेतून बाहेर पडणे आणि माघार घेणे : असंघटित कामगारांच्या रोजगारासाठीच्या तरतुदी लवचिक ठेवण्यात आल्या आहेत.
- जर ग्राहक 10 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत योजनेतून बाहेर पडला तर बचत बँकेच्या व्याज दरासह योगदानाचा लाभार्थी भागच दिला जाईल.
- जर ग्राहक 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीनंतर परंतु 60 वर्षे पूर्ण होण्याआधी योजनेतून बाहेर पडत असेल, तर तो निधी किंवा बचत बँकेच्या व्याजाद्वारे कमावलेल्या संचित व्याजासह योगदानातील लाभार्थीचा हिस्सा मिळविण्याचा हक्कदार असेल. उच्च आहे, सह दिले जाईल.
- जर लाभार्थ्याने नियमित योगदान दिले असेल आणि काही कारणास्तव त्याचा मृत्यू झाला असेल, तर त्याचा जोडीदार नियमित योगदान देऊन योजना सुरू ठेवू शकतो.
- जर लाभार्थ्याने नियमित योगदान दिले असेल आणि वयाच्या 60 वर्षापूर्वी कोणत्याही कारणामुळे तो कायमचा अपंग झाला असेल आणि योजनेत योगदान देऊ शकत नसेल, तर त्याचा जोडीदार नियमित योगदान देऊन योजना सुरू ठेवू शकतो.
किंवा निधीद्वारे कमावलेल्या वास्तविक व्याजासह किंवा बचत बँक व्याजदर यापैकी जो जास्त असेल तो लाभार्थीच्या योगदानासह प्राप्त करून योजनेतून बाहेर पडू शकतो. - ग्राहक आणि त्याच्या जोडीदाराच्या मृत्यूनंतर, संपूर्ण रक्कम निधीमध्ये जमा केली जाईल.
पेंशन पेमेंट
18-40 वर्षांच्या प्रवेशानंतर योजनेत सामील झाल्यापासून, लाभार्थी 60 वर्षांचे होईपर्यंत योगदान द्यावे लागेल. 60 वर्ष की उम्र की प्राप्ति पर अभिदाता को परिवार पेंशन लाभ के साथ प्रति महीने 3000 रुपये का निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त होगा। वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर ग्राहकाला कौटुंबिक निवृत्तीवेतन लाभासह दरमहा ३००० रुपये निश्चित मासिक पेन्शन मिळेल.
योगदानामध्ये डिफोल्ट
जर ग्राहकाने त्याची वर्गणी सातत्याने भरली नसेल, तर त्याला शासनाने विहित केलेल्या दंडाच्या रकमेसह संपूर्ण थकबाकी भरून वर्गणी नियमित करण्याची परवानगी दिली जाईल.